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सिम बाइंडिंग नियम WhatsApp-Telegram बिना एक्टिव SIM के बंद, साइबर फ्रॉड पर लगाम

On: December 3, 2025 7:55 AM
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सिम बाइंडिंग नियम: WhatsApp,

सिम बाइंडिंग नियम: WhatsApp, Telegram बिना एक्टिव SIM के बंद! DoT के नए आदेश से साइबर फ्रॉड रुकेगा, 90 दिनों में लागू। जानें प्रभावित ऐप्स और नियम की पूरी डिटेल।

सिम बाइंडिंग नियम WhatsApp-Telegram यूजर्स के लिए चुनौतियां

#सिम बाइंडिंग नियम से WhatsApp Web हर 6 घंटे ऑटो लॉगआउट होगा, लैपटॉप/कंप्यूटर यूजर्स को बार-बार री-लॉगिन करना पड़ेगा।​ वाई-फाई/टैबलेट यूजर्स और बिना सिम डिवाइस पर ऐप ब्लॉक, सिम बदलने पर री-वेरिफिकेशन जरूरी। सिम बाइंडिंग नियम WhatsApp-Telegram यूजर्स के लिए कई चुनौतियां लाएगा। सबसे बड़ी समस्या WhatsApp Web और Telegram Web यूजर्स के लिए होगी, जहां हर 6 घंटे में ऑटो लॉगआउट होगा। लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करने वालों को बार-बार QR कोड स्कैन करके री-लॉगिन करना पड़ेगा, जो कामकाज में बाधा डालेगा।

सिम बाइंडिंग क्या है

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#सिम बाइंडिंग नियम: WhatsApp,

सिम बाइंडिंग का मतलब है मैसेजिंग ऐप केवल उसी डिवाइस पर चले जहां रजिस्टर सिम मौजूद हो। सिम निकालने पर ऐप ऑटो लॉगआउट हो जाएगा। यह बैंकिंग ऐप्स जैसी सुरक्षा मैसेजिंग ऐप्स पर लाता है।

DoT का नया आदेश

दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर को नोटिस जारी कर सभी मैसेजिंग ऐप्स को सिम बाइंडिंग अनिवार्य की। ऐप्स को हर 6 घंटे सिम वेरिफाई करना होगा। Telecommunication Cybersecurity Rules 2025 का हिस्सा है।

प्रभावित मैसेजिंग ऐप्स

WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai, Josh सभी प्रभावित। बिना फिजिकल सिम के ये ऐप काम नहीं करेंगे। टैबलेट या वाई-फाई डिवाइस पर समस्या बढ़ेगी।

कार्यान्वयन समयसीमा

90 दिनों में नियम लागू, यानी फरवरी 2026 तक। 120 दिनों में कंपनियां रिपोर्ट देंगी। विदेश यात्रा पर रोमिंग जरूरी होगी।​

साइबर फ्रॉड पर असर

2024 में 22,800 करोड़ का नुकसान साइबर फ्रॉड से।

फर्जी अकाउंट्स और विदेशी सिम से धोखाधड़ी रुकेगी।

टेलीकॉम कंपनियां इसका समर्थन कर रही हैं।​

यूजर्स के लिए चुनौतियां

WhatsApp Web हर 6 घंटे लॉगआउट होगा।

सिम बदलने पर री-वेरिफिकेशन जरूरी। वाई-फाई

यूजर्स और टैबलेट पर असुविधा।​​

कानूनी प्रावधान

अनुपालन न करने पर दूरसंचार अधिनियम 2023

के तहत कार्रवाई। कंपनियों को दिशानिर्देश फॉलो करने होंगे।

साइबर सुरक्षा मजबूत करने का सरकारी प्रयास।

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