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PM मोदी का सवाल दिल्ली में प्रदूषण रोकने के कदम क्या 19 एजेंसियों से ATR

On: November 29, 2025 10:31 AM
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PM मोदी का सवाल

PM मोदी का सवाल दिल्ली प्रदूषण रोकने के कदमों पर 19 एजेंसियों से ATR मांगी। रेखा गुप्ता सरकार को सख्त निर्देश, जानें PMO की टास्क फोर्स और जमीनी कार्रवाई की पूरी डिटेल।

​​PM मोदी का सवाल ब्लॉग पोस्ट PM मोदी का सवाल दिल्ली में प्रदूषण रोकने के कदम क्या

#PM मोदी ने दिल्ली प्रदूषण रोकने के कदमों पर 19 एजेंसियों से ATR मांगी।​​ रेखा गुप्ता सरकार को जमीनी हकीकत बताने का सख्त निर्देश, PMO टास्क फोर्स सक्रिय।

PMO का बड़ा एक्शन

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#PM मोदी का सवाल

प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण के लिए 19 एजेंसियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने 25 नवंबर को पत्र भेजे, जमीनी कदमों की जानकारी मांगी। कुछ एजेंसियां रिपोर्ट जमा कर चुकीं।

टास्क फोर्स का गठन

PMO के प्रधान सचिव की अगुवाई में प्रदूषण टास्क फोर्स बनी, 23 अक्टूबर की बैठक में स्थानीय स्तर पर सख्त निर्देश। हवा-हवाई रिपोर्ट ठुकराई, वास्तविक प्रयासों पर जोर। चुनावी वादे के तहत BJP सरकार पर नजर।

19 एजेंसियों की लिस्ट

दिल्ली नगर निगम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति। लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण। दिल्ली यातायात पुलिस, राजस्व विभाग, दिल्ली परिवहन विभाग।

दिल्ली जल बोर्ड से एनसीआरटीसी

जल बोर्ड, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पर्यटन विकास निगम। दिल्ली विकास बोर्ड, एनबीसीसी, दिल्ली छावनी बोर्ड। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन। दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम, एनसीआरटीसी।

रेखा गुप्ता सरकार के कदम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 6 नए हाई-टेक एयर क्वालिटी

मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा रहे। JNU-IGNOU जैसे इलाकों

में 15 जनवरी 2026 तक शुरू। डेटा क्वालिटी 90% से अधिक सुनिश्चित।

अतिरिक्त प्रदूषण रोकथाम उपाय

GRAP-1 लागू, पुराने BS3 डीजल-पेट्रोल वाहनों पर बैन।

दिल्ली मेट्रो ने 82 एंटी-स्मॉग गन तैनात, निर्माण स्थलों पर

धूल नियंत्रण। रोज 5000+ किमी सड़कों पर मिस्ट स्प्रे।​

चुनौतियां और भविष्य

AQI 300+ पर दिल्ली-NCR सांसत, PMO

हाई-लेवल बैठक में सख्ती। विशेषज्ञों का कहना लंबी

अवधि के समाधान जरूरी, इलेक्ट्रिक वाहन और कचरा

प्रबंधन पर फोकस। रिपोर्ट से पारदर्शिता बढ़ेगी।


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